मंगलवार, 21 फ़रवरी 2012

प्राचीन साहित्य में जल-प्रलय

प्राचीन साहित्य में जल-प्रलय की घटना


कुछ समय पहले माया सभ्यता के कलेंडर पर आधारित हॉलीवुड फिल्म―2012 देखी थी। जल-प्रलय अथवा हिमयुग के अकस्मात् आगमन की परिकल्पना पर आधारित यह फिल्म बेहद रोचक बन पड़ी है। तब से मैं लगातार यह सोच रहा हूँ कि जल-प्लावन (प्रलय) की घटना कपोल-कल्पित है अथवा एक सच्चाई? आइये देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस बारे में क्या कहा-लिखा है―

जल-प्लावन की घटना संसार के लगभग सभी मत-सम्प्रदायों से सम्बंधित प्राचीन ग्रंथों में भिन्न-भिन्न रूपों में वर्णित है। प्राचीन भारतीय वांग्मय में इसका विशद वर्णन मिलता है।

विश्व के सर्वाधिक पुरातन साहित्य ऋग्वेद (8-27-30) में यह प्रलय-वृत्त विस्तारपूर्वक वर्णित है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद (19-39-8), महाभारत (वनपर्व-अ-197, आरण्यकपर्व-185-4), मत्स्य पुराण (2-16-19) और श्रीमद्भागवत में भी यह कथा वर्णित है। ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व रचित शतपथ-ब्राह्मण (1-8-6 ) के अनुसार भगवान की आज्ञानुसार सप्तम मनु (वैवस्वत मनु) ने जल-प्रलय से पहले एक वृहदाकार नाव बना कर उसमें सभी तरह के जीव-जंतुओं के जोड़े तथा समस्त प्रकार की वनस्पतियों को एकत्र किया। एक कल्प भर उस अपरिमित जलराशि में परिभ्रमण करते रहने के बाद उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी विशालकाय नाव हिमवान पर्वत के उत्तर गिरि-प्रदेश में मनोरवसर्पण स्थान पर बाँध दी। धीरे-धीरे जल के नीचे उतरने के साथ ही वह भी उतरते चले गये। जैसे-जैसे पानी नीचे उतरते गया, जीव-जंतुओँ की वंश-वृद्धि भी होती गयी। कुछ तो पहले ही जल में निवास कर रहे थे और कुछ बाद में ज़मीन पर विकसित हुए। इस प्रकार फिर से जीव-जंतुओं से भरी हुई एक नयी सृष्टि का अभ्युदय हुआ।

बाइबिल में इसका कारण समुद्री बाढ़ बताई गयी है तो जेंदअवेस्ता में अत्यधिक हिमपात। जल-प्रलय की घटना का उल्लेख कुरान में भी पाया जाता है। यूनान, बेबीलोन तथा मिश्र के प्राचीन कथा-साहित्य में कुछ मामूली अंतर के साथ जल-प्रलय की यह कथा मिलती है। चाल्डिया के डेल्यूस टेबलेट में भी यह प्रलय-कथा वर्णित है।

यूनान के प्राचीन इतिहास में वर्णित है कि जब लिंकाओन के पचास राक्षस पुत्रों के कुकर्मों के पाप से यह धरती भर गयी तो ज़िअस ने क्रोध में भर कर जल-प्रलय उत्पन्न कर दिया। नौ दिन और नौ रात तक लगातार भयंकर मूसलाधार वर्षा होती रही। अंत में डूबने से बचे हुए लोगों ने ऊंचे-ऊंचे पर्वतों पर जाकर अपनी प्राण-रक्षा की। ड्युकालियन को उसके पिता ने जल-प्लावन की घटना से पहले ही सावधान कर दिया था, इसलिए उसने एक बड़ी-सी नाव में बैठ कर नौ दिन-नौ रात किसी तरह काट कर परनस पर्वत-शिखर पर आश्रय लिया।

पारसियों के पवित्र ग्रंथ जेंदअवेस्ता के अनुसार प्रलय के दिन अहुरमज्द ने कहा―''हे विघनघत के पुत्र यिम (विवस्वान के पुत्र यम), इस संसार में अब भयानक शीत पड़ने वाला है। अत्यधिक हिमपात के कारण समस्त पर्वत, वन, निचले स्थानों पर निवास करने वाले जीव-जंतु आदि सब नष्ट हो जायेंगे। अतः तुम जाकर एक बड़ा-सा बाड़ा बनाओ, उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव-जंतुओँ के जोड़े तथा सभी प्रकार की वनस्पतियों के बीज एकत्र करो।"

इसी तरह बाइबिल (अध्याय―6,7,8,9) में भी लिखा है कि परमेश्वर के आदेशानुसार नूह (मनु) ने एक बड़ी नाव में अपने परिवार के सात सदस्यों (सप्तर्षियों) और सभी जीव-जंतुओं का एक-एक जोड़ा तथा समस्त वनस्पतियों के बीज रखे। चालीस दिन और चालीस रात निरंतर भयानक वर्षा होने के बाद किश्ती अरारात पर्वत-शिखर पर ठहर गयी।

कुरान में भी जल-प्रलय की घटना का वर्णन मिलता है। कुरान (सूरा―11 आयत―37-48) में कहा गया है―"तू उन दुर्जनों के कर्तव्य पर चिंता न कर, और हमारे आदेश के अनुसार हमारे निरीक्षण में एक नौका बना। उनका तनिक पक्ष न लेना जो दुर्जन हैं क्योंकि वे अवश्य जलमग्न किये जाएँगे। और, वह नौका बनाने लगा, यहाँ तक कि हमारा आदेश आ पहुँचा और ‘तनूर’ से जल उबलने लगा तो हमने आदेश किया कि इस नौका में प्रत्येक प्रजाति के जानवरों के नर-मादा जोड़े सवार कर और उन्हें भी सवार कर जो ईमान लाये। फिर पहाड़-जैसी मौजों के बीच वह नौका तैरने लगी। फिर आदेश दिया गया कि हे पृथ्वी! अपना जल पी जा और हे आकाश थम जा! जल तुरंत घट गया और काम तमाम कर दिया। नौका जूदी पर्वत पर जा टिकी। फिर आदेश हुआ कि हे नूह कुशलतापूर्वक उतर!"

भारतीय वांग्मय में वर्णित स्वयंभुव मनु के समय से पूर्व समस्त हिमालयी क्षेत्र अथाह समुद्री जलराशि के गर्भ में था। आधुनिक भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार आज का सर्वोच्च पर्वत हिमालय कभी टीथियस नामक महासागर के गर्भ में था। प्रथम मनु स्वम्भुव के बाद छः बार हुए जल-प्रलय में सृष्टि का व्यापक विनाश हुआ। प्रलय-कथा कहने के लिए कुछ ही लोग जीवित रह पाये। तदनंतर एक बार फिर नए युग का श्रीगणेश हुआ।

क्या एक बार फिर इतिहास अपने को दुहरायेगा?


सोमवार, 30 जनवरी 2012

किसका और कैसा लोकतंत्र?

किसका और कैसा लोकतंत्र?

अभी चार दिन पहले हमने देश का 63वाँ गणतंत्र दिवस मनाया, पिछले सालों की तरह इस बार भी यही देखने में आया कि आम आदमी के लिए इसका कोई मतलब नहीं रह गया है; क्योंकि वह जब देखता है कि उससे ऊंची पायदान पर बैठे लोग ही इस देश की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं तो उसका मन निराशा, कडुवाहट, आक्रोश, घृणा और इसी तरह के अनेक नकारात्मक विचारों से भर जाता है। 

देश की अधिसंख्य गरीब जनता को उसके पेट की आग इस तरह के आयोजनों से अलग रखती है। उसकी दिलचस्पी सिर्फ जिंदा-भर रहने के लिए जैसे-तैसे कर दो जून की रोटी का जुगाड़ करने तक ही रहती है। वैसे भी जब देश का तंत्र चलाने में उसे किसी भी तरह प्रत्यक्ष भागीदार नहीं बनाया गया है तो उसके लिए तो यह सब व्यर्थ की बातें हैं। उसकी ज़रूरत का ध्यान आज किसे है? अपनी चिंता उसे स्वयं करनी है। वह देख रहा है कि आये दिन अनेक लोग भूख, गरीबी, कुपोषण आदि से असमय काल के गाल में चले जा रहे हैं। अगर उनकी चिंता किसी को होती तो वे इस तरह क्यों मारे जाते?

गणतंत्र के इस पर्व पर हमने विचार किया कि देश के कर्णधारों को यहाँ के बहुसंख्यक किसानों और खेती-किसानी से जुड़े अन्य लोगों की चिंता नहीं है। पिछले 65 वर्षों में  सरकारें एक के बाद दूसरी आती रहीं, लेकिन खेत-खलिहानों पर निर्भर हमारे किसान-मजदूरों के उदास चहरे और भी रुंआसे हो गये। किसी भी सरकार ने उनके चेहरों पर रौनक लौटाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश ही नहीं की। आज सरकारी संस्था नेशनल सेम्पल सर्वे के ही आंकड़े गवाही देते हैं कि पिछले दस सालों में देश भर में पांच लाख से अधिक किसानों ने आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या कर ली। शायद पूरी दुनिया में ऐसा  उदाहरण कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यह हाल तब है जब हम एक कृषि प्रधान देश हैं और यहाँ के 72 फीसदी लोग खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं। सरकारों की उपेक्षा के कारण कृषि-कर्म आज घाटे का सौदा बन गया है। दुनिया के सभी विकसित देशों की सरकार अपने किसानों को अनेक तरह की सुविधाएँ तथा संरक्षण देती हैं; परंतु इस मामले में हम फिसड्डी ही रहे। यहाँ तक कि हमारी सरकारें किसानों को 'अप्रशिक्षित श्रमिक ' मानती रहीं। यही नहीं यहाँ खेती-बाड़ी को अभी तक आर्थिक दृष्टि से किया जाने वाला व्यवसाय या उद्योग भी नहीं माना जाता। पूरी दुनिया में अपने छोटे-से-छोटे श्रम या सेवा का मूल्य वसूलने का अधिकार प्रत्येक मेहनतकश को मिला हुआ है लेकिन भारतीय किसान को उसके कठोर परिश्रम से उत्पन्न फसल की वाजिब कीमत दिलाने का महत्वपूर्ण काम भी हमारी सरकारें नहीं कर पायीं।

सरकार से लेकर योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी आदि सभी का ध्यान मुद्रास्फीति, सेंसेक्स और जीडीपी की तरफ लगा रहता है परंतु सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में जिस वर्ग की प्रमुख भूमिका निश्चित की जानी थी, वह किसान-मजदूर वर्ग अब तक पूरी तरह उपेक्षित ही रहा। देश पर हुकूमत चलाने वाले दो प्रमुख वर्गों--राजनीतिबाजों और नौकरशाहों को उद्योगपतियों-पूजीपतियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित-साधन से ही फुर्सत नहीं  है। राजनीतिबाजों का काम केवल लोगों को बरगलाना और कम-से-कम समय में सत्ता का अधिक-से-अधिक सुख बटोर लेना भर रह गया है। जबकि नौकरशाह खुद को देश का असली शासक-वर्ग मानने का दंभ पाले हुए है।

आज देश की हालत देखते हुए ऐसा लगता है कि जिनके कंधों पर देश व समाज को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने का दायित्व है वे बहुत ही गैर जिम्मेदार, लापरवाह तथा अयोग्य हैं। उन्हें राष्ट्र-हित से अधिक अपनी चिंता रहती है। देश की बहुसंख्यक आबादी जो गांवों में रहती है, उसकी आशाएं, अपेक्षाएं तथा आकांक्षाएं क्या हैं, इसकी तरफ कौन देखे, और शायद इसकी ज़रूरत भी उन्हें महसूस नहीं होती। देश का 'तंत्र' चलाने वाले अपने स्वार्थ से आगे की सोच ही नहीं पाते। उन्हें अपनी तिजौरियां भरने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। उनका चिंतन सिर्फ एक-दो प्रतिशत अमीर लोगों के हित-साधन तक ही सीमित रहता है। देश के बहुसंख्यक समाज―गाँव-गरीब के लिए क्या, कैसे और कितना हो रहा है, यह कौन देखेगा? आज गाँव का पढ़ा-लिखा समाज अपने घर-गाँव को छोड़ कर शहरों में ही रहना पसंद करता है। ऐसी दशा में गाँव की बदहाली निश्चित है। इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन में सारी सुविधाएँ शहरों को केंद्र में रख कर बनाई जाती हैं। इसलिए विकास की दौड़ में गाँव लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। फलस्वरूप लोगों का शहरों की तरफ पलायन भी उसी दर से बढ़ रहा है और शहर स्लम के रूप में लगातार तब्दील होते जा रहे हैं।

अब तक सरकारें और उनको चलाने वाले लोग अपने तात्कालिक (चुनावी) लाभ को ध्यान में रख कर काम करते रहे और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दीर्घकालीन लाभ की दृष्टि से काम अपेक्षाकृत कम हुआ। सरकारों की नज़र में 'लोक-कल्याण से अधिक लोक-रंजन' महत्वपूर्ण हो गया। उनके कर्ता-धर्ता सबकुछ चुनावी गणित को ध्यान में रख कर ही करने लगे। सारा जोर किसी तरह चुनाव जीत कर पांच साल तक कुर्सी से चिपके रहने का जुगाड़ कर लेने तक ही सीमित रह गया। उसके लिए अपराध व अपराधी का भी सहारा लेने की ज़रूरत पड़ने लगी। इसीलिए आज देश में लोकतंत्र बेचारा बन आंसू बहा रहा है।

आज गाँव से लेकर देश की ऊंची-से-ऊंची पंचायत तक में देश की तरक्की के लिए कितना काम हो रहा है? हमारे माननीय लोग सप्ताह-महीने-साल में कितना समय आपस में मिल-जुल कर देश व समाज की उन्नति के लिए निर्णय लेने में लेते हैं? संसद में ही अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब सदन चलाने को आवश्यक कोरम-भर ही जुटाने की चिंता करनी पड़ती है। यही नहीं चालू सदन में ही माननीयों के ऊंघते-सोते दृश्य भी खूब देखने को मिलते हैं। जब देश व समाज उनकी चिंता और चिंतन में कहीं है ही नहीं तो यही तो होगा, जो हो रहा है।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का कहना है कि "देश में भूख और सामाजिक पिछड़ेपन पर बहस होनी चाहिए; भारत अभी भूख, कुपोषण, महिला साक्षरता, मृत्यु-दर आदि मामलों में बंगलादेश और अफ्रीका से भी पिछड़ गया है।" उनकी यह बात कितने अर्थशास्त्रियों, जनप्रतिनिधियों, समाजशास्त्रियों, योजनाकारों, बुद्धिजीवियों आदि को प्रेरित कर पाएगी, यह समझना अभी मुश्किल है।

अमर्त्य सेन का यह कहना एकदम सही है कि "लाभान्वितों का वर्ग भारत में अमेरिका की तरह एक प्रतिशत नहीं है, जैसा कि वहाँ 'वाल स्ट्रीट पर कब्ज़ा करने' के आंदोलन में दिखाई पड़ा है, बल्कि यहाँ यह वर्ग देश की आबादी के कम-से-कम 20 फीसदी लोगों का है, जो पर्याप्त संसाधनों का स्वामी है और खुल कर मौज उड़ा रहा है। 20 प्रतिशत लोगों का यह वर्ग पर्याप्त रूप से मुखर है और भारतीय राजनीति में निर्णायक दखल रखने वाला है; क्योंकि यह वोट बटोरने के खेल में बड़ा खिलाड़ी है। आज दुनिया में हमारी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देने वाली हमारी ख़राब राजनीतिक-आर्थिक रणनीति जारी ही रहेगी और मानवीय क्षमताओं में विस्तार का मुद्दा पीछे छूटता चला जायेगा। जबकि सच्चाई यही है कि आर्थिक वृद्धि के लिए मानवीय क्षमताओं के विस्तार का प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।

भले ही आज अरब-खरब पतियों के मामले में अपनी मुंबई विश्व में पांचवें स्थान पर है लेकिन यह भी एक बड़ी विडंबना है कि उसी मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। जहां का नारकीय जीवन जगजाहिर है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि देश को आर्थिक व सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए गाँव के गरीब किसानों, मजदूरों तथा खेती-किसानी को केंद्र में रख कर दीर्घकालिक और व्यापक लाभ की ठोस नीतियां बनानी होंगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक-से अधिक लोगों का योगदान लेना होगा। इसके साथ ही ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में आम आदमी की अधिक-से-अधिक भागीदारी हो सके यह भी सुनिश्चित करना होगा।
 


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